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हिसार। पीएम ने कहा कि वक्फ की जमीन से गरीब पसमांदा मुसलमानों का भला नहीं हुआ बल्कि चंद जमीन माफियाओं ने इसका फायदा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में लाखों हेक्टेयर वक्फ भूमि है। यदि ईमानदारी से इस जमीन का उपयोग होता तो गरीब, बेसहारा पसमांदा मुस्लिमों, विधवा महिलाओं और बच्चों का भला होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने वक्फ कानून के जरिये देशभर में कुछ जमीन माफियाओं ने दलित, आदिवासी, गरीब पसमांदा मुसलमान और मुस्लिम विधवा महिलाओं की जमीन लूटी। उसपर कब्जा किया। मुट्ठीभर भू माफियाओं का इससे भला हुआ।

प्रधानमंत्री ने वक्फ बिल के क्या फायदे गिनाए

पीएम ने दावा किया कि सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी तब जाकर वक्फ कानून की चर्चा उठी। नए वक्फ कानून से जमीन की लूट रूकेगी। उन्होंने कहा कि हमने एक महत्वपूर्ण काम किया, वह ये है कि किसी भी आदिवासी जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वक्फ बोर्ड हाथ नहीं लगा पाएगा। आदिवासी हितों की रक्षा करने और संविधान की मर्यादा का पालन करने का काम किया। इन प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा।

मुस्लिम समाज के गरीब, पसमांदा परिवारों, विधवा महिलाओं और बच्चों को उनका हक मिलेगा। भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। यही तो बाबा साहेब का असली सामाजिक न्याय है. 2014 के बाद हमारी सरकार ने बाबा साहेब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया है।

बंगाल और झारखंड में मुस्लिम कर रहे बिल का विरोध

गौरतलब है कि हाल ही में वक्फ बोर्ड संसोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया. अब नये प्रावधानों के मुताबिक बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा. वक्फ बोर्ड आदिवासी जमीनों पर दावा नहीं कर सकेगा. यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो उसका पुख्ता आधार बताना होगा.

एनडीए के घटक दल लोजपा, जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया है वहीं कांग्रेस, आरजेडी, सपा, झामुमो और टीएमसी जैसे दलों ने इसका विरोध किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बिल के विरोध में भड़की हिंसा में हिंदू समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे नये वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगी. झामुमो भी आज वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया है।