News Saga Desk

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। इसके लिए उसी डिज़ाइन कंसल्टेंट को चुना गया है। जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था। इसके लिए नोएडा की कंपनी मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड को चुना गया है। बैठक में 3 हजार 837 पदों पर बहाली की स्वीकृती मिली है। इसमें खेल में 244, नगर विकास में 663, विधि में 40, पशुपालन में 2159, गन्ना में 19, शिक्षा में 526, राजस्व में 185, स्वास्थ्य में 1 पद शामिल हैं।

मां सीता की जन्मस्थली को अयोध्या की तरह विकसित किया जाएगा।

एयरपोर्ट के लिए होगा सर्वे

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बन सकता या नहीं इसके लिए अध्ययन कराया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (A AI), नई दिल्ली को चुना गया है। इस लिए कुल 2 करोड़ 43 लाख 17 हजार 676 रुपए की राशि दी गई है।

8 जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जो वादे किए गए थे, उनके अनुसार बिहार के 8 जिलों (मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई) में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे। इसमें हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। वहीं 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर) स्टाफ के होंगे। इससे पहले 8 अप्रैल को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में 27,000 से अधिक नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी।नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर हर साल 35 करोड़ 27 लाख 48 हजार 344 रुपए खर्च होंगे।

बंदोबस्त पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त

पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी रमन राय जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी पद और संविदा आधारित 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दंत चिकित्सकों की स्वीकृत डायनेमिक ACP को 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में 104 पदों पर बहाली की अनुमति दी गई है। वही भू- अर्जन विभाग में 81 पदों की अनुमति दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग में 526 पदों की अनुमति दी गई है ।

बिजली खपत पर मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कुल 15 हजार 995 करोड़ रुपण् स्वीकृत किए हैं। यह राशि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक हर महीने 1 हजार 332 करोड़ रुपये की दर से दी जाएगी। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे NTPC लिमिटेड को किया जाएगा, ताकि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो और उपभोक्ताओं को तय दर पर बिजली मिलती रहे।

आज की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025″ को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य में जमीन की नई रसीद (खतियान) और नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को और ज्यादा सही, पारदर्शी और तेजी से पूरा करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं।

अब जमीन के सर्वे के समय, अगर किसी जमीन का बंटवारा पहले से मौखिक सहमति (बातों-बातों में आपसी समझ) से हो चुका है, और वह बंटवारा जमीन पर लागू हो चुका है, तो उसे भी मान्यता दी जाएगी। पहले यह सुविधा नहीं थी। सरकार का मानना है कि इससे सर्वेक्षण का काम आसान, तेज और सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

शाम 4 बजे के बदले सुबह 11 बजे से हुई बैठक

कैबिनेट की यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में आयोजित हुई। पहले यह बैठक शाम 4 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया है। सभी संबंधित विभागों को बैठक की तैयारी के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे।