News Saga Desk

रांची। धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

मंईयां योजना पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

वहीं मंईयां योजना को लेकर हेमंत कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। मंईयां योजना को लेकर अब आधार कार्ड के बाध्यता मार्च तक खत्म कर दी गई है। अब शेष बची हुई 18 लाख महिलाओं के खाते में मार्च के अंत तक सरकार पैसे भेज देगी। यानि जिन महिलाओं का आधार कार्ड उनके खाते से लिंक नहीं हैं तो भी मार्च महीने में ही उनके खाते में 7500 रुपये  भेजे दिए जाएंगे। हालांकि अप्रैल के बाद आधार कार्ड का लिंक बैंक अकाउंट से कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली

• आवेदक के आधार लिंक की बाध्यता मार्च 2025 तक के लिए हटाई गई।
• झारखंड सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विशेष छूट विधेयक को मंजूरी मिली है।
• झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रमोशन के नियमावली में संशोधन।
• उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 6 कर्मियों के सेवा संपुष्टि कृषि विभाग का मामला।
• अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति।
• बजट को घटनोतर स्वीकृति।
• दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट स्तर के सहायक आर्चाय के लिए 3400 पद कर्नाकित।
• साधना जयपुरियार तत्कालीन प्रखंड विकास अधिकारी के साव बर्खास्तगी के दंड को हटाया गया।
• झारखंड कम्यूनिटी हेल्थ भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी।
• बाल पहाड़ी डैम के पास बराज के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति।
• झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड के नियमावली में संशोधन।
• अब जेल के रख- रखाव का काम भवन निर्माण करेगा।
• मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन।