News saga Desk

बिहार। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं BPSC प्री परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो जाते, तब तक इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। वहीं, 70वीं BPSC PT परीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने BPSC PT परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करते हुए कई सवाल उठाए। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार में रहते हुए उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर वह विपक्ष में होते, तो इस मुद्दे पर आंदोलन जरूर करते।

चिराग ने किया एग्जाम में गड़बड़ी का जिक्र 

चिराग पासवान ने एक मीडिया कार्यक्रम में BPSC विवाद से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है। कुछ तो अनियमितता बरती गयी जिसके कारण रीएग्जाम की नौबत आ गयी।

चिराग ने उठाई रीएग्जाम की मांग 

चिराग ने इस मामले में अपनी चिंता जाहिर करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह BPSC की जिम्मेदारी है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब एक ही परीक्षा को दो बार आयोजित किया जाता है। खासकर जब दूसरी बार परीक्षा केवल कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यह रीएग्जाम उस सेंटर के लिए था, जहां के छात्रों को बाद में 22 अन्य सेंटरों पर बैठाकर परीक्षा ली गई थी यानी 22 सेंटरों में गड़बड़ी हुई थी।चिराग पासवान ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें कई लोगों से परीक्षा को लेकर शिकायतें मिली हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पेपर के लीक होने का भी जिक्र किया। चिराग ने कहा कि अगर वे विपक्ष में होते तो इस मुद्दे पर आंदोलन और धरने का हिस्सा बनते। लेकिन चूंकि वे वर्तमान में सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए गठबंधन की मर्यादा के चलते वह इस तरह के कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में रहते हुए उन्हें सरकार के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और वे लंबे समय से यह काम करते आ रहे हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री से रीएग्जाम की मांग कई बार की है। साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले में सही और उचित निर्णय लेगी।